केंद्र सरकार घरेलू अैर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पूर्ण्तः बढ़ावा देने के वास्ते विभिन्न प्रकार की अड़चनों को कम करने के लिए कानूनी उपायों के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर होने वाले उपायों की एकीकृत रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने यह महत्वपूर्ण बात कहा।
सुरेश प्रभु ने कहा कि निर्यात कारोबार में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की ऊंची लागत से प्रतिस्पर्धा अत्यधिक प्रभावित होती है और माल के आवागमन पर असर पड़ता है। भारत में साजो सामान और व्यापार सुविधायें उपलब्ध कराने वाले लाजिस्टिक्स उद्योग का कारोबार तकरीबन 215 अरब डालर तक पहुंच गया। आपको बता दे की यह उद्योग 10 प्रतिशत सालाना की ऊंची दर से बढ़ रहा है। प्रभु यहां इंडिया लाजिस्टिक्स का पहचान चिन्ह् जारी कर रहे थे। इसके प्रतीक चिन्ह् को नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन ने तैयार किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ‘‘हमें वैश्विक व्यापार में देश का हिस्सा बढ़ाना है और इस काम में लाजिस्टिक्स क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।’’
सुरेश प्रभु ने कहा कि उनका मंत्रालय एक राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स पोर्टल विकसित कर रहा है जिसमें सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार की लागत को कम करने के लिये एकीकृत रणनीति पर भी गंभीरता से काम कर रही है। ‘‘इस काम में हम दुनिया के सबसे बेहतर विशेषज्ञों की सेवायें ले रहे हैं। इसके लिए हम विधायी कदमों के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।’’ वाणिज्य मंत्रालय के तहत लाजिस्टिक्स विभाग ने लाजिस्टिक्स केन्द्र स्थापित करने के लिये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के साथ आपसी सहमति के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
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