असम की एनआरसी यानि नेशनल रजिस्टर सिटिजन की दूसरी और अंतिम ड्राफ्ट की लिस्ट में 40 लाख लोगों का नाम नहीं आने से उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। ड्राफ्ट की लिस्ट में नाम नहीं होने पर ऐसे में उन नागरिकों को लगता हे कि उन्हें अवैध करार देकर राज्य से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन, इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई पेश की है।
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राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनआरसी मामले पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। राजनाथ ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता hoon कि इस मामले पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एनआरसी का यह एक ड्राफ्ट है ना कि फाइनल लिस्ट, इसके बावजूद अगर किसी का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं मिलता है तो उन नागरिकों को अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और उनको ट्रिब्यूनल में जाने की पूरी आजादी होगी।
I want to emphatically say that this is only a draft and not the Final NRC. Everyone will have the opportunity to file Claims / Objections as per provision in the law. Only after the disposal of claims and objections, the Final NRC will be published. pic.twitter.com/7UweZiyvJt
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 30, 2018
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गृहमंत्री ने कहा कि यह एक साजिश के तहत लोगों में अविश्वास का माहौल बनाकर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि असम में एनआरसी ड्राफ्ट की दूसरी और अंतिम लिस्ट में 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने से नागरिकों में चिंता बनी हुई है। इस पूरे मामले पर सियासी घमासान भी जारी है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी इस मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं।
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