लॉकडाउन के दौरान कई जगहों से जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरें आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है।
गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे जमाखोरी, काला बाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें।
गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के जरिये खाद्यान, दवा और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। भल्ला ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे भंडारण तथा कीमतों की सीमा तय करने, उत्पादन बढ़ाने, व्यापारियों के खातों की जांच करने जैसे उपायों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सात साल की सज़ा दी सकती है।
इसके अलावा केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम-एफ०सी०आई० ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराया है। इस योजना में प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज प्रत्येक माह निशुल्क दिया जाएगा। यह अनाज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक दिया जाएगा।
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