
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ से भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 31.11 लाख मेट्रिक टन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लाॅकडाउन से देश के अन्य राज्यों में भी चावल की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, जिसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम द्वारा माह अप्रैल 2020 में लगभग 92 रेक मूवमेंट के द्वारा अन्य राज्यों में खाद्यान्न परिवहन किया गया है, जिससे राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध है।
CM बघेल ने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रव्यापी महामारी के संक्रमण की रोकथाम व इससे बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा पूरी सजगता से समेकित व संवेदनशील प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में भी ’लाॅकडाउन’ प्रभावी किया गया, जो अनवरत जारी है। इस लाॅकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिली है।
उन्होंने पत्र में यह लिखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लाॅकडाउन से देश के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी विपरित परिणाम परिलक्षित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि राज्य में उपलब्ध सरप्लस चावल का समुचित निराकरण नहीं हो पाता है, तो राज्य को लगभग 1500 करोड़ रूपए की हानि संभावित होगी, जो इन विषम परिस्थितियों में राज्य की आर्थिक विकास की गति पर विपरीत प्रभाव डालेगा।
CM बघेल ने इन परिस्थितियों में केन्द्रीय मंत्री श्री पासवान से खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ से भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख टन से बढ़ाकर 31.11 लाख टन अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है।
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