नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े बैंक रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच कहासुनी थमने का नाम नहीं ले रहा है| बीते कई दिनों से RBI और सरकार एक दूसरे को लेकर बयान दे रहे है| बुधवार को जारी वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया सरकार और रिज़र्व बैंक के बारे में समय समय पर विचार विमर्श होता रहता है| आपको बता दे की इससे पहले रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा था की सरकार का हस्तक्षेप सही नहीं है|
ये बोला मंत्रालय– वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक्ट के दायरे में केंद्रीय बैंक को स्वायत्तता मिली है जोकि आवश्यक है और सभी को मंजूर है| सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों को सार्वजनिक हित और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से निर्देशित किया जाता है| चर्चा के दौरान सामने आए मुद्दों के आंकलन के आधार पर सरकार सुझाव देती है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी| बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने स्वायत्तता को लेकर सवाल उठाए हैं जिसके बाद सरकार और रिजर्व बैंक के बीच तनातनी बढ़ गई है| वहीं, सरकार लगातार रिजर्व बैंक के गवर्नर पर आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ, आरबीआई के सेक्शन 7 में कहा गया है कि सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से बातचीत करने के बाद समय-समय पर जनता के हित में रिजर्व बैंक को आदेश दे सकती है, जबकि उर्जित पटेल ने कहा है कि सरकार आरबीआई के मामले में दखल देने का काम कर रही है|
आपको बता दे की सीबीआई के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया भी सरकार की दखलंदाजी में है|
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