नई दिल्ली: राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण ने आम लोगो का जीना मुहाल कर दिया है| हर कोई इसे लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है और विपक्षी केजरीवाल सरकार पर ताने दे रहे है जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चालीस लाख ओवरएज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए है|
रद्द किये रजिस्ट्रेशन– दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस वक्त दिल्ली-एनसीआर में 1.10 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं और सरकार ने कोर्ट के आदेश के अनुसार 40 लाख ओवरएज वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है| इसके पहले, दिल्ली के हालात को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने ऑड-इवन लागू करने पर भी विचार करने को कहा था| जबकि प्रतिबंधित वाहनों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग की इनफोर्समेंट टीम के अलावा ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं|
कोर्ट ने लगाई थी फटकार– गाड़ियों के पंजीकरण को रद्द करने में सुस्ती दिखाने के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई| कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील वसीम ए कादरी से कहा कि एनजीटी ने ओवरएज वाहनों पर रोक लगाने का आदेश 7 अप्रैल, 2015 को जारी किया था| जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ अपील 15 मई, 2015 को खारिज कर दी गई थी| सरकार ने साढ़े 3 साल बाद भी इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया|
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