कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केमध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने किसानों का कर्ज को माफ करने का ऐलान किया।
अशोक गहलोत की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार ने भी नवंबर 2018 तक लिए गए 2 लाख रुपये तक के कृषि लोन को माफ करने का ऐलान किया है। इसके बाद कमर्शियल और ग्रामीण बैंकों से लिया गया किसानों का 2 लाख तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ होगा और कॉपरेटिव बैंक का पूरा कर्जा माफ होगा। इस कर्जमाफी से सरकारी खज़ाने पर 18 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में भी किसानों का बकाया 2 लाख रुपये तक का फसल कर्ज माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार पर इससे 35 हजार करोड़ से लेकर 38 हजार करोड़ रुपये के बीच अतिरिक्त भार पड़ेगा। इछत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 16.65 लाख किसानों का अल्पकालीन कृषि कर्ज के तौर पर 6100 करोड़ रुपये माफ करने का ऐलान कर दिया गया है।बीजेपी की अगुवाई वाली असम सरकार ने 600 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज माफी को मंजूरी दे दी है इससे राज्य के लगभग आठ लाख किसानों को फायदा मिलेगा।
लेकिन इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इन तीनों राज्यों में ऋण माफी की कुल रकम 59,100 करोड़ से 62,100 करोड़ रुपये के बीच होगी।
from देश – Navyug Sandesh http://bit.ly/2LsEt0g
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