देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश किया है। इस आम बजट में मोदी सरकार ने देश के किसानों को लेकर कई नए ऐलान किए है। मोदी सरकार ने बजट में कहा है कि देश के किसानो के लिए किसान रेल की सेवा शुरु की जाएगी, इसके साथ ही किसान उड़ान सेवा शुरु की जाएगी। सरकार 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है किसानों की सहायता के लिए 16 एक्शन पॉइंट का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे किसानों के लिए किसान रेल बनाएगी।

अगर भारत की बात करें तो 60 प्रतिशत से ज्याद की देश आबादी की कृषि कार्यो से अपना रोजगार चलाते है। गांव में ज्यादतर लोग कृषि से ही अपनी रोजी रोटी चलाते है, इस बार के बजट में देश के किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो मोदी सरकार ने पिछली बार भी की थी लेकिन किसानों की आय दोगुनी नही हुई थी। किसान सम्मान निधि योजना देश भर के सभी किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 की तीन समान किस्तों में रु .6000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन ज्यादतर किसानों को पहली दो किस्तें मिली, तीसरी या कई किसानों को दूसरी किस्त भी नही मिली। इस बार मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम कुसुम स्कीम में किसानों को सोलर पंप देगें, कहा जा रहा है कि 20 लाख किसानों को सोलर पंप वितरित किए जागंगे।

बजट में सूखा ग्रस्त किसानों के लिए कहा गया है कि देश में 100 सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। ट्रासपोर्टेशन के दौरान किसानों की फसल खराब न हो इसलिए सरकार ने किसानों के लिए भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटेड बनवाएंगी।

किसानों के लिए बजट के कुछ बड़े ऐलान

100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी। ताकि किसानों को पानी की दिक्कत न हो।
पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाएगें। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड़ पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा।
फर्टिलाइजर का सीमित इस्तेमाल करना, किसानों फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को लेकर जानकारी बढ़ाई जाएगी।
दूख,मांस, मछली जो पदार्थ खराब हो जाते है उन्हें किसान रेल में शामिल किया जाएगा।
किसान उड़ान सेवा शुरु की जाएगी, यह नेशनल और इंटरनेशनल रुट पर इस योजना को लागू किया जाएगा।
महिलाएं जो खेती से जुड़ी हुई है उनके लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान ।
मॉर्डन एक्ट लैंड को राज्य सरकारों द्दारा लागू करवाना
पचांयत स्तर पर कोल्ड स्टोरज बनवाएंगी सरकार।
ब्लू इकॉनमी के माध्यम से मछली पालन को बढ़ाव दिया जाएगा।
किसानों को दी जाने वाली मदद को दीनदयाल योजना के तहत बढाया जाएगा।
किसानों को 15 लाख का कर्ज देेने के लिए सरकार नॉन बैंकिग फॉइनेस कंपनियों को उत्साहित करेगी।