लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं 11 राज्यों के चुनाव भी

बीजेपी की तरफ से विधि आयोग को एक देश, एक चुनाव के पक्ष में एक हलफनामा दिया गया है। तर्क है कि बार-बार चुनाव से बार-बार विकास की योजनाएं रूकती हैं और एक देश एक चुनाव से चुनावी खर्च की भी बचत होगी।कोशिश इस बात की है कि “एक देश एक चुनाव” 2019 से लागू कर दिया जाए। इसके अंतर्गत कम से कम 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं। बीजेपी की योजना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के चुनाव आगे बढ़ाए जाएं। साथ ही ओड़िशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चुनाव निर्धारित समय पर लोकसभा के साथ हों और हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के चुनाव समय से पहले कराए जाएं। मिजोरम में मौजूदा विधानसभा की मियाद दिसंबर तक है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनवरी 2018 तक। इस बीच की अवधि को पाटने के लिए इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लागू करने का विकल्प आज़माया जा सकता है।

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कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा की अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो ये सेल्फ गोल होगा। शिवसेना ने मांग की ऐसे में चुनाव प्रचार में पीएम और सीएम शामिल ना हों। देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ होते थे। पर फिर कभी राज्य और कभी केंद्र में अस्थिता के चलते चुनावों के वक्त में फर्क आता चला गया।

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