बुधवार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग पहुंचकर तीन तलाक व हलाला पीडि़ताओं ने अपना दर्द बयां किया। इनमे से किसी को ससुर , किसी को देवर और किसी को मौलवी के साथ हलाला करना पड़ा जिसके बाद भी उनके पतियों ने उन्हें नहीं अपनाया।एक पीडि़ता ने कहा कि इससे बेहतर था कि सीधे सूली पर ही चढ़ा दिया जाता। महिलाओं की कहानी सुनकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अब इनकी आवाज उठाने का निर्णय लिया है।
अध्यक्ष हैदर उस्मानी ने कहा कि इन को इंसाफ दिलाया जाएगा। मामले में संबंधित जिलों के डीएम-एसएसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। कहा गया है कि हलाला के नाम पर वेश्यावृत्ति हो रही है इसलिए सरकार को तीन तलाक की तरह हलाला पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी विधेयक लाना चाहिए। आयोग मुख्यमंत्री योगी से मिलकर हलाला के खिलाफ कानून बनाने की मांग करेगा। हलाला मामले की एक पीडि़ता के पति व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और मुरादाबाद के डीएम व एसएसपी से फोन पर तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा गया हैं।
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