सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल विमान की कीमत से संबंधित जानकारियां मांगे जाने के मामले में कहा जा रहा है की सरकार ऐफिडेविट दाखिल करके ऐसा करने में असमर्थता जताएगी। सूत्र के अनुसार अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच के सामने कहा कि फुली-लोडेड राफेल जेट की कीमतों के बारे में भी संसद को नहीं बताया गया है।
इस पर बेंच ने अटर्नी जनरल से कहा कि यदि यह विवरण इतना ‘विशेष’ है और इसे न्यायालय के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता है तो केंद्र को हलफनामा दाखिल करना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि गोपनीय और रणनीतिक महत्व वाली जानकारियों को बताने की जरूरत नहीं है।सुप्रीम कोर्ट राफेल डील से संबंधित चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमे ऐडवोकेट प्रशांत भूषण, पूर्व मंत्री अरुण शौरी व यशवंत सिन्हा की याचिका भी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह विवरण जिसे सरकार गोपनीय समझती है उसे न्यायालय के समक्ष पेश करे और इसे याचिकाकर्ताओं के वकीलों को नहीं दिया जा सकता है।राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इस डील से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक होने से दुश्मन फायदा उठा सकते हैं।
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