केरल सरकार दवारा सीएए के विरोध में राज्य विधानसभा में एक कानून पास किया गया है। जिसको केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खान ने असवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है कि लोगो को नागरिकता देना केंद्र सरकार का काम है इसलिए इसका कुछ महत्व नही है। आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले भी काफी विवादों रहे है। कुछ दिन पहले जब आरिफ मोहम्मद एक सेमिनार में सीएए परअपनी बात रख रहे थे। तब इतिहासकार इरफान हबीब ने उनका विरोध किया था। इरफान हबीब ने मंच पर जाकर खान को धक्का मुक्की किया। परंतु बाद में बीच-बचाव कर लोगों ने मामला शांत किया।
इससे पहले CAA को रद्द करने की मांग को लेकर केरल विधानसभा सदन में 31 दिसंबर, 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव का सदन में भाजपा के एकमात्र सदस्य ने विरोधसीएए के विरोध में पास प्रस्ताव असवैंधानिकः आऱिफ मोहम्मद खान किया। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने विधानसभा में सीएए के विरोध में पेश प्रस्ताव का समर्थन किया था। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने घोषणा की थी। कि उनकी सरकार संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपने राज्य में लागू नहीं करेगी. केरल विधानसभा में 31 दिसंबर, 2019 को प्रस्ताव पेश करके इसे एक के मुकाबले 138 मतों से पास करवाकर केरल की पी विजयन सरकार ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।
देश के कई राज्यो ने सीएए और राष्ट्रीय जनसख्यां रजिस्टर को लागू न करने की बात कही है। जब से नागरिकता सशोंधन कानून को पास किया गया है तब से इस कानून का लगातार विरोध हो रहा है। देश के कुछ हिस्सों में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन काफी हिंसक हो गए थे। यूपी में सबसे ज्यादा मौते हुई। इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, असम, बगांल और देश के अन्य भागों में प्रदर्शनकारियों ने काफी सम्पति को नुकसान पहुचाया।
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