केरल सरकार द्वारा CAA (नागरिकता संशोधन कानून) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने से वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खासे नाराज हैं। राज्यपाल का कहना है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले उनको सूचित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार प्रोटोकॉल के विरुद्ध जा कर उन्हें सूचित किए बिना सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का जो कार्य किया है वो बिल्कुल अनुचित है।
इसके साथ ही राज्यपाल ने केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर करने पर भी सवाल खड़े किए। राज्यपाल का कहना है कि विधानसभा में विधायिका उस विषय पर कैसे चर्चा कर सकती है जो संवैधानिक रूप से उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है।
उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मुझे नहीं पता विधानसभा कैसे देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ सवाल खड़े कर सकती है। वहीं दूसरी ओर केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि CAA संविधान के सुचिता के विरुद्ध कानून है अतः केरल सरकार ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किया है।
वीडियो: शाहीन बाग में धरने पर बैठने के लिए महिलाओं को मिलते हैं पैसे?
from देश – Navyug Sandesh https://ift.tt/30rLK8d
No comments:
Post a Comment