केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यह कहा कि केन्द्र सरकार दलित विरोधी नहीं है बल्कि यह ‘सबका साथ सबका विकास’ की बात करने वाली सरकार है। अठावले ने यहां संवाददाता सम्मेलन में यह दावा करते हुए कहा कि उनका स्वयं का यह मत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम का कोई भी दुरुपयोग नहीं हो। यह अधिनियम ST और SC के सहयोग के लिए बनाया गया है न कि किसी भी वर्ग पर अत्याचार करने के लिए।
अठावले ने कहा कि जो अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी सामान्य वर्ग के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस अधिनियम का कहीं भी दुरूपयोग नहीं किया जाएगा।’’ अठावले ने यह कहा कि केंद्र सरकार सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को मिलने वाले चार प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने एवं शिक्षा में भी उन्हें तकरीबन पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।’’ उन्होंने कहा कि मुंबई सेंट्रल जंक्शन का नाम बाबासाहेब के नाम पर रखा जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा देश हित की कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
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