मोदी सरकार #MeToo अभियान को लेकर सख्त हो गई है। महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आज यह कहा कि सरकार #MeToo के तहत आ रहे सभी आरोपों की जांच कराएगी और इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि #MeToo मामलों की जन सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की चार सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। वरिष्ठ न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञों वाली प्रस्तावित यह समिति #MeToo के तहत सामने आ रहे हर गंभीर मामले की जांच करेगी।
वहीं, मेनका ने कहा कि मैं प्रत्येक शिकायतकर्त्ता की पीड़ा और उन्हें लगे सदमे को पूर्ण्तः समझ सकती हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यस्थलों पर यौन प्रताड़ना के मामलों से ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि यह समिति कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना के मामलों से निपटने के लिए कानूनी एवं संस्थागत प्रक्रिया को देखेंगी और पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने के महत्वपूर्ण सुझाव देगी। विदित है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई #MeToo मुहिम ने भारत में कई बड़ी हस्तियों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं।
#MeToo की लहर में सिनेमा जगत की हस्तियों के नाम सामने आए हैं। वहीं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर पर भी कई महिला पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके बाद से मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बना हुआ है।
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