नई दिल्ली: बीते कई दिनों से रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार में आपसी कहा सुनी जोरों पर थी जिसके चलते देश में विवाद के हालात पैदा हो गए थे| केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की आपसी सहमति नहीं थी लेकिन इसके लिए सोमवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई| इस बैठक में रिजर्व बैंक के अधिकारी और केंद्र सरकार के लोग शामिल हुए| इसमें फैसला लिया गया की 22 नवम्बर को रिजर्व बैंक अपने खाते से आठ हजार करोड़ रुपये सरकारी सिस्टम में डालेगा| कही ना कही इस केंद्र सरकार की जीत कही जा सकती है|
ये बोला बैंक– केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘नकदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और भविष्य में टिकाऊ तरलता की जरूरत को देखते हुए आरबीआई ने मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का फैसला किया है| इसके तहत बैंक 22 नवंबर को प्रणाली में 80 अरब रुपये डालेगा|’ रिजर्व बैंक के इस कदम से आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के दायित्व भुगतान में असफल रहने के चलते उत्पन्न नकदी संकट को कम करने में मदद मिलेगी| यानी देश में एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंनशियल कंपनियों) के नकदी संकट को दूर किया जा सकेगा और देश में कारोबारी तेजी के लिए नया कर्ज देने का काम शुरू किया जा सकेगा|
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