सरकार से चल रहे मतभेद के कारण अब केंद्र ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के एम जोसफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल वे शपथ ग्रहण करेंगे। पर इस पर एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा के चीफ जस्टिस विनीत सरन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की अधिसूचना सरकार ने पहले जारी की थी जिसके कारण जस्टिस के एम जोसफ इन दोनों से जूनियर हो जाएंगे। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इस मसले पर आज चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से बात कर सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ”आम जनता की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी केंद्र सरकार का रवैया निंदनीय है। क्या अब राजनीतिक पसंद से वरिष्ठता तय होगी ना कि कॉलेजियम से? एक असुविधाजनक निर्णय से वरिष्ठता प्रभावित होगी?”
जस्टिस केएम जोसफ का नाम जस्टिस इंदु मल्होत्रा के साथ जनवरी में सरकार को भेजा गया था जिसके बाद सरकार ने इंदु मल्होत्रा को जज बनाया। जुलाई में उनका नाम फिर इंदिरा बनर्जी और विनीत सरन के साथ भेजा गया जिस को मानना सरकार की बाध्यता थी इसलिए सरकार ने इसे माना, लेकिन इस प्रोसेस में जोसफ सबसे जूनियर हो गए।जोसफ 2023 में रिटायर होंगे। जोसफ के चीफ जस्टिस बनने की संभावना पहले भी नहीं थी क्योंकि उनसे उम्र में लगभग 17 महीने कम जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ काफी पहले से सुप्रीम कोर्ट जज हैं। सरकार की तरफ से वरिष्ठता का क्रम निर्धारित करने को अदालती गलियारों में गंभीरता से लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जोसफ का नाम वरिष्ठता में ऊपर रखा जाना चाहिए था।
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