नई दिल्ली: देश में चल रहे राफेल विवाद में सुप्रीम कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है| याचिका पर बीते हफ्ते हुई सुनवाई में कहा गया था की सरकार ये जानकारी दे की आखिर उसने राफेल को कैसे अंजाम दिया| इसके बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में राफेल की प्रक्रिया का सीलबंद लिफाफा सौंपा|
दी जानकारी– केंद्र सरकार ने ये लिफाफा सौंपा और इसमें राफेल की जानकारी है| इसमें ये जानकारी है की आखिर राफेल डील को अंजाम कैसे दिया गया| इसकी प्रक्रिया क्या रही और किन किन लोगो को इसमें शामिल किया गया| हालाँकि करत ने इसमें ये जानकारी नहीं मांगी थी की राफेल की कीमत क्या है बस कोर्ट ने कहा था की सरकार ये जानकारी दे की राफेल के लिए फ्रांस के साथ समझौते की क्या प्रक्रिया रही| अब इसकी अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी|
बैकफुट में सरकार– राफेल एक ऐसा मामला बन चुका है जिसमे सरकार बैकफुट में आ चुकी है| मोदी सरकार की तरफ से कोई भी नेता इस मामले में जानकारी देने से बच रहा है| वही दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी आये दिन अपनी सभाओ में मोदी सरकार को इस मामले को लेकर घेरते रहते है| उन्होंने चौकीदार को चोर कहा है और ये कहा है की मोदी सरकार ने अनिल अम्बानी को फायदा पहुचाया है और यह नियमो के खिलाफ है| कई सारी बातें वो जनता के बीच जाकर बोलते है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाईं गई थी की राफेल की जानकारी सार्वजनिक की जय जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए थे|
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